पछिल्ला वर्षहरु तीनै तहका सरकारमा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनको चरणसम्म बेथितिका चाङ रहेका छन् । जथाभावी योजना छनोट गरेर बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति संस्कार जस्तै बनेको छ । अधिकांश स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले हचुवाकै भरमा योजना छनोट गरेर बजेट बाँड्ने गरेका छन् । जनता र बस्तीका आवश्यकता एकातिर, तर बजेट अर्कोतिर विनियोजन गर्ने परिपाटी रोकिएको छैन । वास्तविकता नबुझेर नै जथाभावी बजेट छर्दा दीगो विकासमा समेत असर परिरहेको छ ।

योजना छनोट गर्दा तीनै तहकै सरकारबाट प्राथमिकीकरणका क्षेत्र पहिचान नै गरिँदैनन् । प्रतिफल दिने र दीगो विकासमा समेत सहयोग पु¥याउने योजना छनोटमा ध्यान दिइएको पाईँदैन । योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनको चरणसम्म जसको पहुँच छ, त्यसैको दबदबा चल्छ । यस्तो प्रवृत्तिले देशले खोजेको विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुने छाँटकाँट देखिदैँन । अहिले तीनै तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोटको प्रक्रियामा सुरसार कसेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुले प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने विकास आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना समेत जारी गरेका छन् । कार्यालयहरुले कर्णाली प्रदेश आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधिलाई टेकेर यो प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यसले आयोजनामा दोहोरोपना हुने प्रवृत्ति पूर्णयता रोकिने देखिन्छ । तर, यस प्रक्रियाबाट आएका आयोजनाहरु डस्बिनमा फालेर पहुँचको भरमा आयोजना छनोट गर्ने प्रवृति भने दोहोरिनु हुँदैन ।

संघीय सरकारले पनि मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयन योग्य योजना मात्र समावेश गर्न संघीय सरकार मातहतका निकायहरुलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउँदै बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गरेको छ । मार्गदर्शनअनुसार नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत–लाभ विश्लेषण आवश्यक पर्नेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका योजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने र स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसलाई अक्षरस कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न भनेको छ । बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन कुनै न कुनै रुपमा योगदान गर्ने छ ।

यी दुवै विषयलाई आधार मान्ने हो र कार्यान्वयन पक्ष बलियो भएको खण्डमा आगामी वर्षदेखि योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको चरण प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसो भन्दैमा पहुँचको भरमा स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक आस्थाका आधारमा योजना दिने प्रवृति नरोकिए त्यो अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । समग्रमा अब सरकारले आम नेपालीले चाहेको विकास र समृद्धिको सपनालाई साकार बनाउने हो भने सरकारी बजेटलाई सही ठाउँमा लगानी गर्न र प्रतिफल दिने योजना छनोट र प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारी ढुकुटी प्रयोग भएको खण्डमा मात्रै देशको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै जानेछ । यस विषयमा तीनै तहका सरकार र सरकार सञ्चालकको विशेष ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।